समाचार पत्र डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सैन्य प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में संघीय और प्रांतीय सरकारों को सहयोग देने को कहा है। आईएसआई प्रमुख जनरल रिजवान अख्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ प्रांतीय सर्वोच्च समितियों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रांतों की यात्रा कर रहे हैं।
गौरतलब है कि उड़ी में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय में आतंकवादी हमले में 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलग-थलग करने का अभियान शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद में होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सम्मेलन का सदस्य देशों की ओर से बहिष्कार के बाद मेजबान पाकिस्तान को इसे स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी थी। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने उड़ी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। (वार्ता)
