विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमें इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया है और मामले को चीनी सरकार के समक्ष उठाया गया है। चीन की कार्रवाई के बारे में उनसे भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था। स्वरूप ने हालांकि इस बारे में अधिक विवरण नहीं दिया कि इस मुद्दे को चीन के समक्ष कब उठाया गया था।
सरकार के सूत्रों ने बताया कि अजहर को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से अमेरिका ने पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति 1267 के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया। सूत्रों ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच ‘विचार-विमर्श’ के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया था। इसके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, ऐसे में इसके नेताओं को प्रतिबंध से मुक्त नहीं रखा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को स्थगित कर चीन ने अमेरिकी कदम का विरोध किया। उनके मुताबिक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या ब्लॉक करने या स्थगित करने की दस दिन की समयसीमा के खत्म होने से तुरंत पहले चीन ने यह कदम उठाया। किसी भी प्रस्ताव को छह माह के लिए स्थगित किया जा सकता है और इसकी मियाद तीन और माह के लिए बढ़ायी जा सकती है।
इस दौरान कभी प्रस्ताव को ब्लॉक किया जा सकता है, जिसके साथ ही कोई भी प्रस्ताव खत्म हो जाता है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में अजहर को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित करने के भारत के प्रस्ताव को चीन ने ‘ब्लॉक’ कर दिया था। इसके महज कुछ सप्ताह बाद ही अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया था। (भाषा)
