पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका में व्यापार करने वाली Huawei और उससे संबंद्ध 70 कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को टेलीकॉम क्षेत्र में किसी भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरुरी हो गया है।
बयान में कंपनी ने कहा कि Huawei ने बुधवार को इस संदर्भ में राष्ट्रीय रक्षा विधेयक 2019 की धारा 889 कंपनी ने चुनौती देते हुए ममला दर्ज करते हुए अमेरिका के प्रतिबंधों पर रोक लगाने के लिए कहा, क्योंकि इसके कारण वह अमेरिकी सरकार साइबर सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि न्यायालय उसकी कंपनी से प्रतिबंधों को हटाने का आदेश देगा।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तारीख 19 सितंबर निश्चित की है। Huawei कंपनी पर कई देशों ने चीन सरकार के लिए अपने उपकरणों के माध्यम से जासूसी करने का आरोप लगाया है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं के कारण कंपनी को सरकारी अनुबंधों में भाग लेने से प्रतिबंधित लगा दिया था। Huawei ने इन आरोपों का खंडन किया है।
