हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में किए गए हालिया सुधारों-जैसे कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा), जीएसटी, आरईआइटी, एफडीआइ तथा बेनामी सौदे (निषेध) संशोधन एक्ट, 2016 आदि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलेगा कि अब इस क्षेत्र की दशा में सुधार होने लगा है। शुरुआती झटकों को छोड़ दें तो नोटबंदी से बिना हिसाब-किताब वाले धन में कमी आएगी, कर संग्रह बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी, व्यावसायिक वातावरण बेहतर होगा तथा संपूर्ण आर्थिक तंत्र में पारदर्शिता आएगी। इस सबका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वह देश का आम आदमी है। जिसके लिए न केवल अपने मकान का सपना पूरा करना आसान होगा, बल्कि रियल एस्टेट में निवेश से लाभ कमाने के अवसर भी बढ़ेंगे।