माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में ला सकती हैं। फिलहाल ये अटकलें ही हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 2022 में उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आम आदमी को राहत दे सकती है। बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है।
दूसरी ओर, ज्यादातर राज्य भी नहीं चाहते कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो राज्यों को राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में जीएसटी प्रणाली में किसी भी तरह बदलाव के लिए पैनल के तीन-चौथाई लोगों की मंजूरी जरूरी है।
इस पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास चल रही हैं। केंद्र सरकार के करों के अलावा देश के कई राज्यों पेट्रोल-डीजल पर कर वसूलते हैं जिनसे आम जनता को महंगाई की मार पड़ती है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी अंतर होता है।
