इसके लागू होने के बाद ग्राहक अगर रूपे कार्ड या भीम यूपीआई का उपयोग कर भुगतान करते हैं, उन्हें कुल जीएसटी राशि का 20 प्रतिशत ‘कैशबैक’ मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपए होगी। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को विचार के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
मोदी ने कहा कि रूपे और भीम का उपयोग करने वालों को ‘कैशबैक’ देने का मकसद खासकर अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस कदम से राजस्व पर 1,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रभाव पड़ेगा। इस राशि को केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।