उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी अन्य जिम्मेदारियों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है..सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त टीके, अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसलिए यह उस तस्वीर का एक हिस्सा है।" मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उत्पाद शुल्क आज भी वही है जो अप्रैल 2010 में था।
उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, जब अंतरराष्ट्रीय कीमत 19 डॉलर 60 सेंट या 64 सेंट प्रति लीटर थी, तब भी हम 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाते थे। अब जब यह 75 डॉलर प्रति लीटर है, तब भी हम 32 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं।"
पुरी ने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 2010 में तेल की कीमतों को विनियमित किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के अलावा राज्य वैट भी लगाते हैं। (भाषा)
