अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी घटाए सरकार

उद्योग मंडल एसोचैम ने कल कहा कि सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 45 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 फीसद करनी चाहिए। इससे राजकोषीय घाटे से निपटने में मदद मिलेगी।

उद्योग मंडल ने कहा ‘अगर सरकार बिजली, बैंक और तेल एवं गैस जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने में कामयाब होती हैं तो करीब 4. 5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं।’

इससे न केवल राजकोषीय घाटे को पाटने में मदद मिलेगी बल्कि शेयर बाजार में भी गति आएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटा 5. 5 फीसद पर लाने का अनुमान लगाया है।

एसोचैम ने कहा कि केंद्र एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे 10 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है और इसके जरिए 22,302 करोड़ रुपए की राशि जुटायी जा सकती है।

इसके अलावा बिजली क्षेत्र में एनटीपीसी, पीएफसी, पावरग्रिड और आरईसी में विनिवेश किया सकता है।

उद्योग मंडल ने कहा ‘अगर सरकार उक्‍त चार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटकार 51 फीसद करती है तो वह 99,044 करोड़ रुपए जुटा सकती है।’एसोचैम ने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र में बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन आयल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स तथा ओएनजीसी में विनिवेश कर 78,857 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है।(भाषा)