सरकारी एजेंसियों और बैंकों के विकास के कार्यों पर बेहतर निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) से 15 जनवरी तक अपनी बैठकों का सालाना कैलेंडर बनाने को कहा है।
एसएलबीसी और संघ शासित स्तर की बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) की बैठक तिमाही अंतराल पर होनी चाहिए।
रिजर्व बैंक द्वारा कल जारी किए अधिसूचना में कहा गया है कि हाल के समय में इस तरह की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। कई बार तो बैठक का एजेंडा भी पहले से नहीं दिया जाता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस तरह की बैठकों के आयोजन की प्रणाली को तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है।
अधिसूचना में कहा गया है कि एसएलबीसी-यूटीएलबीसी सरकारी एजेंसियों के विकास प्रयासों के संयोजन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। (भाषा)
