केंद्र सरकार की मितव्ययता मुहिम इसी माह 31 तारीख को समाप्त हो सकती है, जबकि सरकारी विभागों के खर्च में कटौती संबंधी आदेश की अवधि समाप्त हो रही है।
वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों को अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए जो कार्यालयी आदेश जारी किया था, वह वित्त वर्ष 2009-10 के लिए था। इस तरह से यह एक अप्रैल से लागू नहीं रहेगा। बशर्ते कि इसे आगे बढ़ाने संबंधी नया आदेश जारी नहीं किया जाए।
उल्लेखनीय है कि सरकार वैश्विक आर्थिक मंदी तथा खराब मानसून को ध्यान में रखते हुए सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए मितव्ययता की मुहिम शुरू की थी। इसके तहत मंत्रियों व अधिकारियों को विशेष रूप से कहा गया है कि वे बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करें, जिस पर खर्च कम आता है।
कुछ मंत्रियों के विरोध के बावजूद मितव्ययता का यह अभियान जारी है, क्योंकि वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी इस निर्देश पर अड़े रहे।
वैसे विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर ने तो अपने ब्लॉग में ट्यूटर वेबसाइट पर यहाँ तक लिख दिया कि अब उन्हें ‘कैटल क्लास' (भेड़-बकरियों के बीच) यात्रा करना पड़ेगी। उनकी इस टिप्पणी पर खासा बवाल मचा था। (भाषा)
