उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15 हजार रुपए मासिक से कम है और वे ईपीएफओ में पंजीकृत हैं। इसके तहत एक हजार से कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो 2 वर्ष के लिए होगी। एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी। (वार्ता)