नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करते ही लोकसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी और किसानों, छोटे कारोबारियों और सुरक्षाकर्मियों के कल्याण के लिए कई बड़े फैसले लिए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी किसानों को देने तथा छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया।
इस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद दूसरे ही दिन से एक्शन के मूड में आ गए हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह जता दिया है कि उन्होंने किसानों से से जो वादे किए थे, वे उन्हें पूरा करने जा रहे हैं।
मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले
1. सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान निधि : पहले 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना का लाभ 2 हैक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को मिलता था लेकिन अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। पहले इस योजना के तहत 12.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलता लेकिन अब 14.5 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। चालू वित्त वर्ष में इस मद में सरकारी खजाने पर 87,217.50 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
2. छोटे किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन : दूसरे महत्वपूर्ण फैसले से छोटे किसानों को पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की उम्र तक के किसान कम से कम 55 रुपए प्रतिमाह की प्रीमियम जमा करके योजना से जुड़ सकते हैं। सरकार भी समान प्रीमियम राशि अपनी ओर से जमा कराएगी। योजना से जुड़ने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
किसान चाहें तो सीधे 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' से भी अपना प्रीमियम कटवा सकते हैं। पेंशन पा रहे किसी किसान की मौत होने पर आधी पेंशन राशि (1500 रुपए) उसकी पत्नी को मिलेगी। सरकार ने 3 साल के दौरान 5 करोड़ किसानों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. पशुओं का टीकाकरण अभियान : किसानों से जुड़े तीसरे फैसले में सरकार ने पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 51 करोड़ पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और ये टीके पूरी तरह नि:शुल्क होंगे।
4. छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन : सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए देशभर के छोटे कारोबारियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। इस फैसले से तकरीबन 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। इस योजना के सामान्य नियम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए घोषित पेंशन योजना के समान होंगे। कारोबारियों को 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
सरकार की इस योजना में डेढ़ करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले सभी दुकानदार और अपना कारोबार करने वाले लोग शामिल हो सकेंगे। योजना के शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष होगी और देशभर में 3 लाख 25 हजार सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए योजना में नामांकन कराया जा सकता है।
5. मोदी कैबिनेट के पहले फैसले में स्कॉलरशिप बढ़ी : प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार कार्यभार संभालते ही पहला निर्णय देश की रक्षा करने वाले सैन्य तथा सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के लिए लिया जिसमें उनके बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के साथ-साथ आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी इसके दायरे में लाया गया है।
इस योजना के तहत सैन्य तथा सुरक्षाकर्मियों के बेटों को दी जाने वाली 2,000 रुपए प्रतिमाह की राशि बढ़ाकर 2,500 और बेटियों को दी जाने वाली राशि 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह की गई है।
आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। हर साल 500 पुलिसकर्मियों के बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय होगा।