भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटी में वादा किया है कि सत्ता में आने पर ओल्ड पेंशन स्क्रीम को लागू किया जाएगा। वहीं चुनाव से ठीक पहले भाजपा अब कांग्रेस के इस वादे की काट के लिए कर्मचारियों को मानने में जुट गई है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के एक दल ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से भोपाल में मुलाकात की।
OPS लागू करने की संभावनाओं का आंकलन-उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक और कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी समस्त हितधारकों से चर्चा कर उनसे सुझाव प्राप्त करने के उपरांत नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन संबंधी अपने सुझाव देगी। केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमेन समिति के सदस्य हैं।
यह समिति राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वित्त विभाग के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रही है। समिति ने एनपीएस संबंधी बिन्दुओं पर कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त किए हैं। समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ 20 से अधिक बैठकें कर चुकी हैं। इसके साथ ही समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों के आय के स्त्रोतों, उन सरकारों के व्यय तथा इसके परिप्रेक्ष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाने की संभावनाओं का आंकलन भी किया है।
OPS लागू करने वाले राज्यों में नहीं हुई ठोस कार्यवाही- केंद्रीय दल ने दावा किया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है लेकिन वे इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। सच्चाई यह है कि आय-व्यय के स्त्रोतों का निर्धारण मुख्य रूप से केन्द्र शासन द्वारा किया जाता है। कोई भी राज्य सरकार बिना केन्द्र शासन की सहमति और सहयोग के ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी महती योजना का क्रियान्वयन अपने स्वंय के स्त्रोतों से कर पाने में समर्थ नहीं है।
NPS को बेहतर करने का प्रयास- भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों के हितों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को अधिक बेहतर बनाने के प्रयासरत है। केन्द्र शासन और संगठन का यह प्रयास है कि सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक पेंशन के लाभ सुनिश्चित हों और उनके परिवारों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो तथा वे सेवानिवृत्ति के बाद निश्चिंत और सुखद जीवन व्यतीत करें। केन्द्र सरकार द्वारा गठित हाईपावर समिति के सुझाव प्राप्त होते ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
मुलाकात के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कर्मचारी संगठनों को आश्वास्त किया कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है तथा उनके हितों के संरक्षण-संवर्धन के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।
