वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनाई गई ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा का लाभ देने के लिए एमवाय अस्पताल व एमजीएम महाविद्यालय के कर्मचारी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं।
गौरतलब है कि मप्र शासन का सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारियों को इन अनुशंसाओं का लाभ अप्रैल 2006 से देने के निर्देश जारी कर चुका है लेकिन इसके बावजूद यहाँ कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग 1000 कर्मचारी संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित हैं।
ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2- 6/11वे.आ.प्र./06 दिनांक 5-17/10/2006 के अनुसार समिति की अनुशंसा के अनुसार वेतनमानों में संशोधन किया गया है।
मप्र राज्य कर्मचारी संघ की इंदौर जिला इकाई ने दिनांक 16 मार्च 2009 को फैक्स द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा मप्र से इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा था। तब अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए 9 अप्रैल 09 को भेजे पत्र में संचालक को कहा गया कि वेतनमान का लाभ आदेश की कंडिका-6 की शर्त अनुसार विभागीय भर्ती नियमों में इसका समावेश करने के पश्चात ही दिया जा सकेगा।
कर्मचारी संघों के नेताओं का कहना है कि पहले तो डीन इंदौर कॉलेज द्वारा इस मामले में कोताही बरती गई है और अब आचार संहिता के चलते कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं लिया जा रहा है।
अन्य जगहों पर मिल रहा है लाभ : पैरामेडिकल एम्प्लाइज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कर्णकुमार भगत ने बताया कि ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा का लाभ कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल, संयुक्त संचालक सेवाएँ उज्जैन, संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ तथा कार्यालय जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल इंदौर के कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहा है।
मप्र राज्य कर्म. संघ की जिला इकाई के विभागीय सचिव गोपाल बहा़ड़ कर्मचारी हित की पैरवी करते हुए बताते हैं कि अभी तक संशोधित वेतनमान न मिल पाना एमवाय प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। कर्मचारियों को इस मुद्दे पर एकजुट करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।
