भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होंगे। बुधवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 15 से 30 जून तक कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया खोलने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में एक बार फिर तबादलों का दौर शुरु होगा।
इसके साथ शिवराज कैबिनेट ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के 9 हजार छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देने का फैसला किया है। प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंटस को ई-स्कूटी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है, वहां पर बच्चों को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में सहकारिता नीति को अपनी मंजूरी दी है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक पहल करते हुए सहकारिता नीति को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी एवं रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे।
सहाकारिता नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब सहकारिता विभाग ग्रामीण परिवहन कृषि, स्वास्थ्य, खानिज के साथ सर्विस के सेक्टर में अपना विस्तार कर सकेगा। जिलों में नए सिरे से सोसायटी का गठन होने से स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
