लोक सेवाओं के प्रदाय और शासन की योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित रखने वाले लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने सीसीएफ स्तर के अधिकारी की वेतनवृद्धि रोकने, तहसीलदार, पटवारी, ब्लॉकस्तरीय शिक्षा अधिकारी और कई कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले के मातासुला ग्राम पंचायत गांव की सरपंच कपना सडिया वसुनिया को अपनी पंचायत की पेयजल समस्या के लिए समाधान ऑनलाइन में आने की सराहना की। किसी एक विकास कार्य के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और बताया कि नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर दी गई है और इसी गर्मी से घरों में नल से पानी मिलने लगेगा।
रतलाम के मथुरी गांव के किसान बद्रीलाल पाटीदार ने मुख्यमंत्री को बताया कि सोयाबीन की फसल नुकसान की शिकायत के बावजूद बीमा कंपनी सर्वे के लिए नहीं पहुंची। कई किसान बीमा दावा राशि मिलने से वंचित रह गए। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसानों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें।