रेलवे ने जुलाई से सितंबर के बीच योजना को तहत करीब 65 ट्रेनों का संचालन किया। इसका करीब 80 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है। इसके भुगतान के लिए रेलवे की तरफ से सरकार को पत्र लिख गया है, वहीं रेलवे ने बकाया पैसा न मिलने की स्थिति में अक्टूबर से ट्रेन देने से इंकार कर दिया है।
बताया जा रहा कि सरकार की तरफ से पूरी यात्रा का संचालन करने वाले धर्मस्व विभाग ने भुगतान के लिए वित्त विभाग को कई बार पत्र लिखा, लेकिन वित्त विभाग ने भुगतान को रोक दिया है। 2012 से शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थों का दर्शन कराती है। ऐसे में चुनाव से पहले यात्रा पर मंडराए संकट से हलचल मचना तय है।
