नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन में सीबीआई की जांच रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने के मुद्दे पर एजेंसी के निदेशक रणजीत सिन्हा ने मंगलवार को स्वीकार किया कि मसौदा रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे और इसके बारे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय को विस्तृत जानकारी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि एजेंसी ने मूल मसौदा रिपोर्ट और बदलाव सहित ‘संशोधित मसौदा’ स्थिति रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी है। यह भी बता दिया गया है कि किनके निर्देश पर बदलाव किया गया।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्देश दिया है, उसके बारे में हम छह मई से पहले हलफनामे में जवाब दायर कर देंगे। सिन्हा ने कहा कि वे उन परिस्थितियों का जिक्र करेंगे जिन परिस्थितियों में वह कानून मंत्री के कार्यालय में गए थे।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कानून मंत्री, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों और कोयला मंत्रालय के साथ स्थिति रिपोर्ट साझा करने के लिए एजेंसी की खिंचाई की।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि घोटाले में जांच के बारे में सरकार के साथ सूचना साझा करने के मामले ने ‘पूरी प्रक्रिया को गड़बड़ कर दिया है’ और सीबीआई को अपनी जांच पर ‘राजनीतिक आकाओं’ से निर्देश हासिल करने की जरूरत नहीं है।
उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद सिन्हा ने भविष्य की कार्रवाई के लिए अपने महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। (भाषा)
