संसद के पिछले दिनों संपन्न मानसून सत्र में सांसदों के वेतन में कई गुना वृद्धि करने संबंधी विधेयक पारित किया गया लेकिन यह बेहद आश्चर्यजनक है कि देश के विभिन्न राज्यों में आज भी विधायकों के लिए कोई एक समान वेतन व्यवस्था कायम नहीं की जा सकी है।
गुजरात के विधायकों को देश में जहाँ सर्वाधिक 21 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलता है तो वहीं केरल में एक विधायक को मात्र 300 रुपए पर गुजारा करना पड़ता है।
पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, देश में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विधायकों को प्रति माह 21 हजार रुपए वेतन दिया जाता है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर उन्हें प्रतिदिन 200 रुपए भत्ता भी मिलता है।
इस सूची में केरल के विधायकों की स्थिति बेहद कमजोर है जहाँ उन्हें मात्र तीन सौ रुपए के मासिक वेतन से काम चलाना पड़ता है। उन्हें दैनिक भत्ता भी मात्र चार सौ रुपए मिलता है।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश में वेतन तथा कुछ अन्य भत्ते मिलाकर विधायकों को 20 हजार रुपए, पंजाब में करीब 12 हजार रुपए, राजस्थान में दस हजार रुपए, तमिलनाडु में करीब दस हजार रुपए, हरियाणा में करीब आठ हजार रुपए और दिल्ली में पाँच हजार रुपए से भी कम वेतन मिलता है।
पीआरएस ने बताया कि वेतन की तरह ही विधायकों को भी सांसदों के समान ही दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता, आवास सुविधा और यात्रा सुविधा मिलती है लेकिन वेतन के समान ही राज्यवार इनमें भी काफी अंतर है।
हरियाणा राज्य में विधायकों को मासिक वेतन नहीं मिलता लेकिन उन्हें प्रतिदिन एक हजार रुपए के हिसाब से भत्ता मिलता है जो किसी भी राज्य में विधायकों को मिलने वाला सर्वाधिक भत्ता है।
पीआरएस से जुड़े विधि मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने बताया कि देशभर में विधायकों के वेतन में कोई समानता नहीं है क्योंकि हर राज्य का अपना ‘वेतन भुगतान अधिनियम’ है जो विधायकों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि के संबंध में नियम तय करता है।
इसके अलावा विधायकों का वेतन बढ़ाते समय राज्य विधानसभा में जनता की ओर से होने वाली संभावित आलोचना को भी ध्यान में रखती हैं। यही वजह है कि निजी क्षेत्र में जहाँ हर वर्ष वेतन में भारी वृद्धि होती है, विधायकों का वेतन चार-पाँच साल में एक बार बढ़ता है। (भाषा)
