मुख्यमंत्री ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इस तरह के वाहन खरीदने वालों को आर्थिक सहायता देगी। दुपहिया वाहन पर 30,000 रुपए, कारों पर 1.50 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अधिसूचित कर दिया है। 5 साल बाद जब इलेक्ट्रिक वाहन की चर्चा की जाएगी तो विश्व में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होगा।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि नीति को लेकर 2 मकसद हैं- एक तो प्रदूषण को कम करना और दूसरा अर्थव्यवस्था को गति देना। अगले 5 वर्षों में दिल्ली की इस नीति की दुनिया में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह नीति 3 वर्ष के लिए है और हम 3 साल बाद इसकी समीक्षा करेंगे। यदि उससे पहले भी जरूरत पड़ी तो विचार किया जाएगा। पिछले ढाई साल में गहन विचार-विमर्श कर यह नीति तैयार की गई है।
केजरीवाल ने कहा कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए वाहन पंजीकृत हों, उसमें कम से कम 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। फिलहाल यह सिर्फ 0.2 फीसदी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अगले 1 वर्ष में 200 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड फीस और टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड बनाया जाएगा और नई प्रौद्योगिकी के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। (वार्ता)
