नई दिल्ली। करीब 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई। इसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी ने इस बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नहीं पहुंचने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग की इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। क्या उन लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? मोदी विरोध में आप (विपक्ष) कहां तक जाएंगे?
किसने क्या कारण बताया : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग नहीं लेने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनकी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम को पत्र लिखकर केंद्र के हालिया अध्यादेश पर बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। एनडीए और विपक्ष दोनों से दूरी बनाए रखने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी बैठक से अनुपस्थित रहे।
पिछली बैठक में, पिछले साल अगस्त में, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ), पराली जलाने और किसानों की चिंताओं के मुद्दों को उठाया था, उनका कहना है कि केंद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. सीएम मान ने इसे केवल "फोटो सेशन" कहते हुए अपने नोट में कहा कि बैठक में भाग लेने का कोई फायदा नहीं है, जब तक लंबित मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता है।
तीन अन्य प्रमुख विपक्षी नेता- तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और बिहार के नीतीश कुमार जो अगले साल के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त विपक्षी मोर्चे को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी बैठक में शामिल नहीं हुए।
