नई दिल्ली। टाटा के पास एयर इंडिया का मालिकाना हक जाने के बाद अब सरकारी अधिकारी मुफ्त में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने सरकारी अफसरों को क्रेडिट फैसिलिटी देना बंद कर दिया है। सरकार ने भी सभी मंत्रालयों और विभागों से एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने और केवल नकद में टिकट खरीदने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 2009 के एक आदेश में कहा था कि एलटीसी सहित हवाई यात्रा के मामलों में जहां भारत सरकार हवाई मार्ग की लागत वहन करती है वहां अधिकारी केवल एयर इंडिया से यात्रा कर सकते हैं।
हालांकि टाटा के पास जाने के समय अधिकारियों से कहा गया था कि हवाई सफर एयर इंडिया के विमान से ही करना है लेकिन इसके लिए उन्हें टिकट खरीद कर यात्रा करना होगी।