दिल्ली में इससे पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया था कि दोषपूर्ण पानी के बिलों के निवारण के लिए सरकार की एकमुश्त समाधान योजना में बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि शहरी विकास सचिव ने मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करने से इंकार कर दिया है।(भाषा)
