क्या है पूरा मामला : असल में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही है। सीसीटीवी प्रोजेक्ट के बारे में उपराज्यपाल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से खुद के खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहता है तो उसे पुलिस से लाइसेंस लेना होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस कमेटी में पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिसकी वजह से थानों से लाइसेंस लेने की बाध्यता डाली जा रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना था कि हमारा उद्देश्य महज सीसीटीवी लगाना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
