OPS की जगह केन्द्र सरकार लाई UPS, जानिए सरकारी कर्मचारियों को कितनी मिलेगी पेंशन

New pension scheme from 1 April 2025: केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम (UPS) लाने की घोषणा की है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बेसिक सैलरी की 50 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की नौकरी जरूरी होगी। 10 साल काम करने वालों को 10 रुपए पेंशन मिलेगी। 

सरकार की घोषणा के मुताबिक फैमिली पेंशन के रूप में 60 फीसदी राशि ही मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को 20 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं, तो उसके बाद पत्नी को 12 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। 

उल्लेखनीय है कि विपक्ष ओल्ड स्कीम का मुद्दा बार-बार उठाता रहा है। कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी घोषणा पत्र में ओल्ड स्कीम लागू करने की घोषणा की है। वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओपीएस पर सिर्फ राजनीति करता है।

विधानसभा चुनावों से पहले तोहफा : हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई, जिसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है।

Met a delegation of staff side from the Joint Consultative Machinery for Central Government employees. They expressed joy on the Cabinet’s decision regarding the Unified Pension Scheme. pic.twitter.com/kRNqpPgDXe

— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024

क्या बोले प्रधानमंत्री : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा यह उनके कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिए जाने को मंजूरी देने के बाद यह टिप्पणी की।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

कर्मचारी संगठन से की बातचीत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटने के बाद शनिवार को यहां केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसमें कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर सहमति बनी।