उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की ‘स्क्रीनिंग’ और ‘शॉर्टलिस्ट’ करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शुरू की गई सीईटी की यह अनूठी पहल इस साल के अंत से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी होने की संभावना है।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की ‘ई-बुक सिविल लिस्ट-2021’ के विमोचन के बाद सिंह ने कहा कि सीईटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सुधार है। यह नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों, खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा।
मंत्री ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन किया गया है। बयान में कहा गया कि एनआरए सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीईटी आयोजित करेगी, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन (आईबीपीएस) के माध्यम से भर्ती की जाती है।
सिंह ने कहा कि एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगा, जो समूह 'बी' और 'सी' (गैर-तकनीकी) पदों के संबंध में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफी सहूलियत होगी।
