उन्होंने यह भी कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को एटीएम सुविधा देने, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारी करने, समाशोधन प्रणाली और एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) सीमा बनाए रखने के लिए खुद को उन्नत बनाना चाहिए। आरबीआई ने एनयूसीएफडीसी को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक संगठन के रूप में काम करने की मंजूरी दी है।
इस मौके पर शाह ने कहा, 20 साल बाद एनयूसीएफडीसी की स्थापना हुई है। यह वक्त की मांग है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंक भारत में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन वे तेजी से वृद्धि नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अगर एनयूसीएफडीसी पहले से होता, तो कुछ शहरी सहकारी बैंकों को घाटा नहीं होता।
आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये बैंक : शाह ने कहा कि इस संबंध में कई विचार-विमर्श हुए और विश्वनाथन समिति की रिपोर्टों में भी शहरी सहकारी बैंकों को जोड़ने वाले एक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया। शाह ने आगे कहा कि ये बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एनयूसीएफडीसी का मुख्य उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम का पालन करने और उन्हें पेशेवर बनाने में मदद करना होना चाहिए।
देश में कुल 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक : उन्होंने कहा कि देश में कुल 11000 शाखाओं वाले 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक हैं और इनमें पांच लाख करोड़ रुपए जमा हैं। इस कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, सहकारिता सचिव आशीष भूटानी और एनयूसीएफडीसी के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता उपस्थित थे। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
