न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति इंदर सिंह उपवेजा की युगल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आईपीएल मैच देखने लाखों की संख्या में स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शको के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अथवा उसके किसी प्रशासनिक अंग की नहीं है और इसकी व्यवस्था बीसीसीआई को ही करनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि राज्य की 122 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं। अकेले राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में पानी की भारी किल्लत है। नागरिकों तथा किसानों के सामने निस्तार और खेतों के लिए पानी का संकट है। दूसरी ओर 20 और 22 मई को नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम का मैदान तैयार करने बड़े पैमाने पर पानी खर्च किया जा रहा है।
न्यायालय के आज के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि आगामी 20 और 22 मई को रायपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन पर किसी तरह की रोक नहीं है ,लेकिन न्यायालय की शर्तों का पालन हो पाएगा, यह अभी भी बहस का मुद्दा है। (वार्ता)
