इस मामले में अनुसूचित जाति समुदाय की ओर से शिकायतें मिलने के बाद गौतम ने सोमवार को मामले की जांच के आदेश दिए। अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों के प्रभारी मंत्री गौतम ने मुख्य सचिव को भेजे एक नोट में कहा है कि वे इस मामले में जांच कर सकते हैं और प्रश्नपत्र बनाने वाले और इसकी जांच करने वाले के बारे में पूरी पड़ताल करके इस चूक की जिम्मेदारी तय करें।
उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में उन्हें रिपोर्ट भेजकर अवगत कराया जाए, क्योंकि इससे हजारों उम्मीदवारों तथा इस समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। गौतम ने रविवार को कहा था कि यह मामला काफी गंभीर है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (वार्ता)
