दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पिछली बार किराया 2009 में बढ़ाया था। सरकार ने इस साल जून में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमएल मेहता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति को 3 महीने के अंदर किराया परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करने और रिपोर्ट देने को कहा गया था।