एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) श्रम मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व में नवंबर महीने में मिलेंगे। ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं।
सूत्रों ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमाराशियों पर ब्याज दर के अनुमोदन के लिए न्यासियों के समक्ष पेश करने की संभावना है।" पिछले साल दिंसबर में, सीबीटी ने 2016-17 के लिए ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया था। इससे पहले 2015-16 के लिए ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी। (भाषा)
