हालांकि शीर्ष अदालत ने सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं और आप कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। आप स्थिति को संभालने में असफल रहे हैं। अदालत ने कहा कि हम फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है।
