वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर जोत तक वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए का न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा। यह राशि उनके खातों में तीन किस्तों में डाली जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत धन देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
गर्ग ने कहा, 'इस योजना को एक दिसंबर, 2018 से क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए बजट में आवंटन किया गया है। जमीन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। हमारे पास छोटे और सीमान्त किसानों की सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं।'
