नई दिल्ली। केंद्र सरकार नौकरीपेशा वर्ग को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार 'एक देश-एक चुनाव', 'एक देश-एक ग्रिड' के साथ-साथ अब संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है। यानी पूरे देश में सभी वेतनधारियों को एक ही तारीख को वेतन मिलेगा।
सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'सिक्योरिटी लीडरशिप समिट-2019' में श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि देशभर में हर महीने सभी लोगों को एक ही दिन वेतन मिलना चाहिए ताकि लोगों को समय से वेतन का भुगतान हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही इस विधेयक के पास होने की उम्मीद है। इसी तरह हम विभिन्न क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं जिससे श्रमिकों का आजीविका स्तर बेहतर हो सके।
केंद्र सरकार वेतन संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति (ओएसएच) संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन संहिता को पहले ही संसद की मंजूरी मिल चुकी है।