नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम-2021 के विरोध में कल (17 मार्च) दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करेगी। 'आप' दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत संशोधित बिल के विरोध में कल जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट में लाए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी का जन समर्थन बढ़ने से भाजपा परेशान है। भाजपा की केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली को पुन: नियंत्रित करने की कोशिश रही है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़क पर भी आंदोलन चलाएगी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को सारी शक्तियां देने से संबंधित बिल संसद में प्रस्तुत करने को लेकर पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। गोपाल राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने, हाल ही में हुए एमसीडी के उपचुनाव में जीरो सीट पाने और आम आदमी पार्टी की दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुन: दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है।
उन्होंने कहा कि कल सोमवार को संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वह साफ-साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? गोपाल राय ने कहा कि आप सभी को याद होगा कि पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गईं। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगाकर स्टोर करा लीं। शुंगलू कमिटी बनाई गई। लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया।
उन्होंने कहा कि आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर कई साल तक देर की गई। सीसीटीवी कैमरे की फाइल को लेकर एलजी हाउस बैठ गया। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सत्येन्द्र जैन और मैं 4 लोग उस फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन-रात बैठे रहे। आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है जिसकी शुरुआत कल सोमवार को संसद में बिल प्रस्तुत करके किया गया है।
राय ने आगे कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है? अभी दिल्ली सरकार ने 1 साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्ययोजनाएं बनाई गई हैं जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। दिल्ली के अंदर जगह-जगह 500 तिरंगे झंडे लगाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ।
राय ने आगे कहा कि ये जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से व चोर दरवाजे से दिल्ली को पुन: नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी सड़क पर भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी।
राय ने आगे कहा कि कल (17 मार्च) 2 बजे से जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसद सभी इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे ताकि इस लोकतंत्र विरोधी केंद्र सरकार के समक्ष जनता की आवाज को, जनता की चुनी हुई दिल्ली सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर खत्म करके निष्क्रिय करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। हम लोग कल 2 बजे जंतर-मंतर पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।