नई दिल्ली। केन्द्र ने वायु सेना के लिए 36 राफेल लडाकू विमान सौदे की कीमत का जो ब्योरा सील बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपा हैं, न्यायालय बुधवार को उसकी जांच करेगा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ इस मामले में अहम सुनवाई करेगी, जिसमें याचिकाकर्ता भी दलीलें देंगे। याचिकाकर्ताओं ने सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है।
केन्द्र ने सोमवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का आदेश देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों का विवरण शीर्षक वाला 14 पेज का दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया।
सरकार ने राफेल विमान की कीमतों का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को दे दिया है। याचिकाकर्ता दस्तावेजों में दर्ज बातों पर अपनी दलील दे सकते हैं।