नई दिल्ली। राज्यसभा ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक तथा पुडुचेरी विनियोग विधेयक 2021 को चर्चा कर मंगलवार को लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने और उन्हें गिराने के विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि आप (कांग्रेस) सक्षम होते तो सरकार चला लेते।
जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रुपए है जिसमें विका7्मक व्यय 39817 करोड़ रुपए है। जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के संबंध में 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए आजादी के बाद किए गए कुछ निर्णय वहां के लिए नुकसानदायक साबित हुए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कश्मीर में उद्योग लगाने की शुरुआत की थी। आज उतना ही भरोसा वहां के लोग नरेंद्र मोदी सरकार पर कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वहां आतंकवाद और गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। वहां पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में वहां 74 फीसदी मतदान हुआ। इन चुनावों में 4930 सरपंच और 28000 पंच चुने गए। पहले वहां प्रतिनिधि केवल 3 परिवारों तक सीमित थे लेकिन आज स्थिति बदल गई है। वहां युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल 3000 पद अब तक भरे जा चुके हैं।
वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि वहां जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव हुए और लोकतांत्रिक्र प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते मजबूत हुई है। इस चुनाव में लोगों की सहभागिता लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के भरोसे को दर्शाती है। राज्य की सुरक्षा, वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट निलंबित किया गया था और विशेषज्ञों की राय के बाद इसे बहाल कर दिया गया। ठाकुर ने कहा कि राज्य के बजट में पिछले साल की तुलना में इस साल 7 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जम्मू-कश्मीर के बजट में वास्तव में व्यय अनुमान पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही है।
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पुडुचेरी में अगले विधानसभा चुनाव, कराईकल में वेस्टर्न बाईपास रोड के लिए जमीन अधिग्रहण, कलेक्टरेट कार्यालय के निर्माण, इंदिरा गांधी विज्ञान एवं कला महाविद्यालय तथा कोविड महामारी आदि जरूरतों के लिए अनुदान मांगें रखी गई हैं। मंत्री के जवाब के बाद जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक और पुडुचेरी विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटा दिए। (भाषा)
