उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर 2014 से प्रतिबंध लगा हुआ है। पिछले साल, जयललिता ने केंद्र से जल्लीकट्टू पर से बैन हटाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर पाबंदी हटा दी थी।
हालांकि इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। राज्य सरकार ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट पोंगल के पहले इस पर निर्णय दे दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।