नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2022: पंचायती राज मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक दूरगामी संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।
इस आइकॉनिक वीक प्रोग्राम के अंतिम दिन पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार और यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सुश्री शोको नोडा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
17 अप्रैल को आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने कहा, “पंचायती राज संस्थान ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है और हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी हासिल करने और विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में इन संस्थानों के योगदान को देखा है।
सतत विकास लक्ष्यों को भी तभी हासिल किया जा सकता है जब हम पंचायती राज संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल करें। हम आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह में यू.एन.डी.पी. को सहयोगात्मक समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे हम जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ उनके बढ़ते और निरंतर जुड़ाव की आशा करते हैं।”
भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता, आवास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
सुश्री शोको नोडा ने कहा, “2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि तभी हो सकती है जब हम स्थानीय संदर्भ और स्थितियों पर विचार करें। पंचायती राज मंत्रालय-यू.एन.डी.पी. साझेदारी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के दौरान स्थानीय प्राथमिकताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखने में मदद करेगी”।
संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय और यू.एन.डी.पी. ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह संयुक्त वक्तव्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर यू.एन.डी.पी. के काम को और गति प्रदान करेगा।
यू.एन.डी.पी. सतत विकास समन्वय केंद्रों के अपने हस्ताक्षर समाधान के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत और तेज करने के लिए नीति आयोग और राज्य सरकारों, विशेष रूप से हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड, पंजाब और उत्तराखंड के साथ साझेदारी में अग्रणी प्रयास कर रहा है।
समग्र, समावेशी और सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के माध्यम से पंचायतों को सहायता प्रदान करने से सतत विकास लक्ष्यों के त्वरण में मदद करने वाला एक सक्षम वातावरण बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।