Mohalla clinic row: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का आदेश दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आबकारी मामले में ईडी के कसते शिकंजे के बीच दवा मामले में सीबीआई की एंट्री से दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ सकती है। बहरहाल भाजपा और आप दोनों ने ही मामले की सीबीआई जांच का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में पदभार संभालने के तुरंत बाद मैंने दवाओं का ऑडिट करने का निर्देश जारी किया था लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इस मामले में मैं सीबीआई जांच का स्वागत करता हूं लेकिन क्यों केंद्र अधिकारियों को बचा रहा है? उन्हें (स्वास्थ्य विभाग के सचिव) तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो जनता को नकली दवाइयां मिल रही थी, उसकी CBI जांच की अनुमति मिल गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अब जांच से सब सच सामने आ जाएगा कि कितने करोड रुपए का घोटाला हुआ और किस-किस को कमीशन मिला। हम भी देखते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जांच से कितनी दूर भागेंगे।
