जम्मू। कृषि ऋण छूट के कांग्रेस के वादे को लेकर उस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि विपक्षी पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरीके को अपनाती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 2008-09 में 6 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण में छूट का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद केवल 52,000 करोड़ रुपए की ही कर्जमाफी की।
मोदी ने यहां विजयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कैग की रिपोर्ट में पता चला कि इसमें करीब 30-35 लाख ऐसे लोगों का कृषि ऋण माफ किया गया, जो इसके पात्र ही नहीं थे। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के कृषि ऋणमाफी के फैसले पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लाभार्थियों को मात्र 13 रुपए के चैक दिए गए हैं।
मोदी ने कहा कि उनकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रधानमंत्री-किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगले 10 सालों में किसानों के खातों में 7.50 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे तथा बजट में घोषित की गई इस योजना का लाभ केवल एक बार नहीं मिलेगा, बल्कि हर वर्ष मिलने वाला है।
उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ऐसे 90 प्रतिशत किसानों को कवर करना है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। उनके खातों में हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने संप्रग सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जनता देश के 'नामदार' का ट्रैक रिकॉर्ड जानती है। उन्हें चुनाव से पहले ही कृषि ऋण का बुखार चढ़ता है। वे 10 साल में एक बार फसल कर्जमाफी की घोषणा करके किसानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं।
कश्मीरी पंडितों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विस्थापित समुदाय को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनको जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मैंने इस बारे में कभी नहीं कहा लेकिन उनकी पीड़ा मेरे अंदर भी है। केंद्र की सरकार मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाइयों और बहनों के अधिकारों, उनके सम्मान और उनके गौरव के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर में पिछले 70 साल में 500 एमबीबीएस सीटें थीं, जो भाजपा सरकार के प्रयास से अब दोगुनी होने वाली हैं।
मोदी ने कहा कि दूरदराज के इलाकों को जोड़ने, यहां के सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी सरकार नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाई है। यह उस संकल्प का हिस्सा है जिसके द्वारा हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जो कभी भारत का हिस्सा थे और 1947 में बनीं परिस्थितियों के चलते हमसे अलग हो गए।
उन्होंने सीमापार से गोलीबारी में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए कहा कि मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। सीमापार से गोलाबारी का सामना कर रहे परिवारों की भी सुरक्षा के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14 हजार बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सकें। (भाषा)