तोमर ने बताया कि सरकार के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों के पास कच्चे आवास हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ को वर्ष 2019 तक 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएंगे, शेष को वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत भी मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के तहत आवश्यक धनराशि मुहैया करा दी गई है। इस राशि का सदुपयोग हो और कार्य भी तेजी से किए जाएं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश समेत अधिकांश राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में भी अग्रणी हैं। जिन राज्यों में योजना की गति धीमी है, वहां पर तेजी से कार्य करने के लिए कहा गया है। हाल ही में सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए ही 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत 1 हजार 955 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। (वार्ता)
