नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट के निपटान में विफल रहने के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए केरल में कोच्चि नगर निगम को 100 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कहा है कि पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय न करने का अधिकारियों का रवैया कानून के शासन के लिए खतरनाक है।