नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 20 लाख के पैकेज में से शुक्रवार को कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बिन्दु...
कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
सब्जी उत्पादकों को भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी।
शहद उत्पादन से किसानों को मिलेगी अतिरिक्त आय।
मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना।
डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए।
पशु टीकाकरण के लिए 13 हजार 347 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 53 करोड़ मवेशियों को होगा फायदा।
डेयरी प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देगी सरकार।
गंगा किनारे हर्बल खेती का प्लान।
प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़।
11 हजार करोड़ रुपए मछली पालन के लिए।
9 हजार करोड़ मछली पालन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए।
सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए।
10 हजार करोड़ का क्लस्टर प्लान, यूपी में मैंगो क्लस्टर बनाया जाएगा।
केसर, मिर्ची, मखाना, हल्दी के लिए क्लस्टर।
बिहार में मखाना क्लस्टर एवं कश्मीर में केसर क्लस्टर बनाए जाएंगे।
आंध्र में मिर्च एवं तेलंगाना में हल्दी के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे।
डेयरी के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
फसल बीमा योजना के लिए 64000 करोड़।
2 करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी दी गई।
2 करोड़ किसानों को 5 हजार करोड़ का लाभ दिया।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए 17 हजार 300 करोड़ रुपए दिए।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए।
कृषि क्षेत्र में 85 प्रतिशत योगदान छोटे एवं मझोले किसानों का।
वित्तमंत्री ने कहा- लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे।
2 माह में किसानों के खाते में डाले गए 18 हजार 700 करोड़ रुपए जमा किए।
लॉकडाउन में 74 हजार 300 करोड़ की फसल खरीदी गई।
आज होगा कृषि, पशुपालन के लिए एलान। पैकेज की तीसरी किस्त में होंगे 11 एलान।