उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कबाड़ में बदले गए 11025 वाहनों में से 7,750 निजी वाहन थे, जबकि 3275 सरकारी वाहन थे।
गडकरी ने कहा कि इसके अलावा 24 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों ने सरकारी स्वामित्व वाले 2,56,935 वाहनों के 15 साल से ज्यादा पुराना होने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया है।
उन्होंने कहा कि वित मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों के लिए जारी पूंजी निवेश 2022-23 योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता में 2000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन शामिल किया है। गडकरी ने कहा कि पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ा दिया गया है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
