PM Kisan Yojna: सरकार ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) को सूचित किया कि उसके पास पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojna) के तहत किसानों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 2019 में शुरू की गई थी जिसके तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है।
उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार की योजना इस राशि को बढ़ाकर 8,000-12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की है? इस पर मुंडा ने अपने उत्तर में कहा कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाया है।(भाषा)
