नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर किसानों को राहत देते हुए कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान कर दी है। इस संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश में यह प्रावधान था। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा लिया गया है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि कहा कि इस संबंध में दीपेन्द्र हुड्डा ने विधेयक को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब इस प्रावधान को हटा लिया गया और पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तथा इसे आपराधिक कृत्य के दायरे से बाहर रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी थी तथा जलाने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जाता था। इसके समाधान के लिए यादव ने एक आयोग का गठन किया है और इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होगा और यह संसद के प्रति जवाबदेह होगा तथा आयोग की रिपोर्ट हर साल संसद के पटल पर पेश की जाएगी।