प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार का फैसला उरी हमले के मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत ने 1996 में पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा अभी तक नहीं दिया है। पाकिस्तान ने इसके लिए दिसंबर 2012 की समय- सीमा रखी थी जिसमें वह चूक गया। (भाषा)