नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएआई) को इस साल सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पीएमजीकेएवाई को छह महीने बढ़ाया जा रहा है। इस तरह इस कार्यक्रम की अवधि बढ़कर सितंबर 2022 हो गई है। पहले यह योजना मार्च 2022 के अंत में खत्म होने वाली थी।
गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी का असर काफी हद तक खत्म हो जाने के बावजूद मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का यह फैसला गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1003 लाख टन अनाज का वितरण करेगी जिस पर 3.4 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
सरकार ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए यह योजना मार्च 2020 में शुरू की थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया।
इस योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है। इस योजना के अब तक पांच चरण चलाए जा चुके हैं। अब तक खाद्य मंत्रालय ने कुल 759 लाख टन खाद्यान्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया है।