केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यहां बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत सस्ते मकानों के गृह ऋण के ब्याज पर वित्तीय सहायता देने की अवधि मार्च 2019 तक कर दी गई है। सब्सिडी योजना की अवधि इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रही थी। सरकार के इस फैसले से मध्यम आय वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है।
मंत्रालय के अनुसार, सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मुंबई में एक कार्यक्रम में इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यम आय वर्ग को इस सब्सिडी योजना का लाभ देने के लिए इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
मिश्रा ने निजी क्षेत्र से सस्ते मकान के निर्माण में उतरने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सारी रियायतों और छूट की घोषणा की है। निजी निवेशकों को इनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि सरकार निर्माण क्षेत्र की कंपनियों की शिकायतों पर सकारात्मकता से विचार करेगी और हरसंभव सहयोग भी करेगी।
उन्होंने कहा था कि सरकारी भूमि पर निजी क्षेत्र के सहयोग से सस्ते मकान बनाए जाएंगे। भूखंड का चयन राज्य सरकारों, प्रवर्तक कंपनियों और अन्य पक्षधारकों की सलाह से किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुसार होगा। (वार्ता)
